संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालका सात प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेश को पहाडी जिल्ला हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लाको स्थानिय तहको विवरण सहित प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १२३९.०८ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२३९०८ हेक्टर रहेको छ तर केन्द्रिय तथ्याङ्कक विभागको आलेखमा भने यस जिल्लाको क्षेत्रफल ११९३ वर्ग कि.मी अर्थात ११९३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै वन सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान विभागले सन २०१५ मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कमा भने जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १२३५.७० वर्ग किलोमिटर अर्थात १२३५७० हेक्टर रहेको देखिन्छ । नेपाल राज्यको एकिकरण हुनु अघि बाइसे राज्यहरुको रुपमा रहेका अर्घा र खाँची दुई राज्यलाई तत्कालीन पाल्पा राज्यमा गाभिएको थियो । पछि अञ्चल र जिल्ला विभाजन गर्ने क्रममा अर्घा र खाँची मिलाएर अर्घाखाँची जिल्ला बनाईएको हो ।हालको राजनैतिक विभाजन र नापी नक्शा अनुसार दक्षिणी क्षेत्रमा सीमा विवाद कायम नै रहेको छ । अर्घाखाँची नामाकरणका सम्बन्धमा प्राप्त जनविश्वास अनुसार यस जिल्लाको अर्घा भन्ने स्थानमा रहेको भगवती मन्दिरमा अर्घाको रुपमा दही चढाउँदा देवी निस्किएकीले सो नामबाट अर्घा शब्दको उत्पति भएको हो भन्ने बुझिन्छ । खाँची शब्दको उत्पति भने सरकारले कर उठाउने ठाँउ वा व्यक्तिलाई खजाञ्ची भन्ने प्रचलन रहेकोले त्यसैबाट अपभ्रंस हुन गएको हो भन्ने बुझिन्छ । यसरी यस जिल्लाको नाम अर्घाखाँची रहन गएको भन्ने जनविश्वास रहेको पाईन्छ । सन २०१८ साल सम्म यो जिल्ला गुल्मी जिल्ला अन्तर्गत पर्दथ्यो भने नेपाललाई विभाजन गरे पश्चात यो छुटै जिल्लाको रुपमा स्थापित भयो । एकिकरण पश्चात अर्घा र खाँची दुई राज्यको सिमा विवाद र झैझगडा टुङग्याउन सन्धि सम्पन्न गरेकोले यस जिल्लाको सदरमुकाम रहेको ठाँउको नाम सन्धिखर्क नामाकरण गरिएको जनविश्वास छ ।
हाम्रो भिजन
डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँचीको लक्ष्य वन क्षेत्र, जैविक विविधता, र वनस्पतिको प्रचलित कानून वमोजिम दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं मूल्य अभिवृद्धि र तिनको न्यायोचित वितरण गरी समतामूलक आयआर्जन, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन अवसर श्रृजना गर्न टेवा पुर्याउने ।
उद्धेश्य
डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँचीको मुख्य उद्धेश्य जिल्ला स्तरमा वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन गरी समुदायको वन पैदावारको आवश्यकता परिपुर्ती गर्ने हो भने यसका विशिष्ट उद्धेश्यहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
- वन श्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने,
- वन विकासका कार्यक्रमहरुको योजना तयारी, कार्यान्वयन तथा समन्वय गर्ने,
- वन व्यवस्थापनमा विशेषत वन विकास तथा वन श्रोतको संरक्षण गर्न समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्ने,
- वन श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरी राजश्व वृद्धि गरी राज्यको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न योगदान गर्ने,
- वन क्षेत्रको कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्ने,
- वातावरण–मैत्री वन व्यवस्थापन गरी पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पु¥याउने,
- प्रचलित कानून वमोजिम वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने,
- भू–क्षयको दृष्टिले संवेदनशील वनक्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन एवं निजी वन विस्तार र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन
- गरी वन संरक्षण गर्ने,
- वनको हैसियतमा सुधार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वृक्षरोपण र प्राकृतिक पुनरुत्पादन व्यवस्थापन लगायतका वन सम्बर्धनका विविध कार्य संचालन गर्ने,
- ग्रावेल र गिट्टीको व्यवस्थित संकलन गरी रोजगारी र आयआर्जनका अवसर वढाउने,
- जिल्लाका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण र विकासमा सहयोग पुर्याउने ।
कार्यनीतिहरु
- अर्घाखाँची जिल्लाका सम्भावित सामुदायिक वनहरुलाई कार्ययोजना वनाई क्रमीकरुपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,
- यस जिल्लाका जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ,
- वन डढेलो संवेदनशिल क्षेत्रमा डढेलो विरुद्ध व्यापक प्रचारप्रसार गरिनेछ,
- वन पैदावार उपयोग न्युनिकरण गर्न वैकल्पिक उर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ,
- सामाजिक रुपमा स्वीकार्य, आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुन सक्ने र वातावरण–मैत्री खालका वनमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ,
- वनपैदावारको नियमित संकलन तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ,
- वन पैदावार संकलन, विक्रीवितरण, ओसारपसार तथा निकासी गर्दा सो सम्बन्धी निर्देशिकाहरु, विभागीय निर्देशनहरु र आर्थिक ऐन नियमहरुको पूर्ण पालना गरिनेछ । प्रचलित कानून, नियमावली, निर्देशिका, मार्गदर्शन पूर्ण रुपमा पालना गरी वन तथा वन्यजन्तु सम्वन्धी अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने ।