जंगलको बीचमा छरिएर रहेका घर, एउटै गाउँ घुम्न जंगल छिचोल्दै हिँडनुपर्ने भएकाले दिनभरमा पनि भ्याइदैन । तर, जंगलभित्रको यो दुर्गम बस्तीका गाउँलेहरू भने कोही पनि बेरोजगार छैनन् । काम गर्न सक्ने उमेरका महिला हुन् वा पुरुष, सबैले गाउँमै काम पाएका छन् । यसरी सबैले रोजगारी पाउने प्रमुख स्रोत सामुदायिक वन हो ।
सुविधा खोज्दै सहरतिर सर्न थालेर गाउँ रित्तिरहेको अवस्थामा दुर्गमका स्थानीयलाई वनमा रोजगारी र विकासले बसाइँ रोकेको छ । शीतगंगा नगरपालिका–११ मा रहेको गैडे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध रहेका ८ सय २३ घरधुरीका १५ सय जनाले वनबाट नियमित काम पाएका छन् ।
मौवाबारीका ६५, टिकरीका १५ घरदुरी, अरु पथ्थरकोट र वीरपुरका उपभोक्ता छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ३५ युवाले वनमै काम गर्छन्,’ वनका अध्यक्ष जुद्धबहादुर सुनारले भने, ‘समर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन भित्र काठ काट्ने, चिरान गर्ने, गोलिया बनाउने, घाटगद्दी गर्ने, सरसफाई, खनजोत, फायरलाइन निर्माण, छपान काठको लागि र दाउरा छुट्टाउनेसहितको बाह्रै महिना काम पुग्छ । वन हेरालुको रुपमा दुई जना युवा छन् । उनीहरुले महिनामा ९ हजार मासिक तलब पाउँछन् । वनमा झाडी सफाई, फायरलाई, अग्नी रेखा बनाउने लगायतको काम गर्नेले खाना, खाजा खाएर दैनिक ७ सय रुपैयाँ र काठ चिरान, कटान, लोड लगायतको काम गर्दा दैनिक ८ सय रुपैयाँ ज्याला भुक्तानी गर्ने उनले बताए ।
यसरी १५ सय जनाले काम गरेवापत वन समूहले गतवर्ष कटानसहितको काममा २२ लाख ९९ हजार र दुई लाख १० हजार ढुवानीमा खर्च भएको थियो । गोडमेलमा २ लाख ६५ हजार, झाडी सरसफाईमा अढाई लाख, हाँगाबिगा काट्नमा ३ लाख र झाडी सफाई, अग्नी नियन्त्रणको काममा ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको वन समुहकी सचिव सिता बेल्वासेले बताइन् । कामको प्रकृति अनुसार उपभोक्तालाई समूहमा विभाजन गरेर काममा लगाइने उनले बताइन् ।
वनमा साल, असना, टिकुली, कर्मा, सिसौ, खयरलगायतका रुख प्रशस्त छन् । वन संरक्षण, रेखदेख, काठ उत्पादन, कटान सबै काम उपभोक्ताले गर्छन् । गाउँमा महिला र युवा बढी सक्रिय छन् । ‘कामको खोजीमा धेरै वर्ष साउदीमा बिताएँ,’ स्थानीय वीरबहादुर नेपालीले भने, ‘गाउँकै वनमा बाह्रै महिना काम पाएपछि विदेश जाने भिसा रद्द गरेर यहीँ काम गरिरहेको छु । वन संरक्षण, रेखदेख, रुख हुर्काउने, काठ बनाएर काट्ने, चिरान गर्ने, लोडअनलोड गर्ने, गोलिया बनाउनेसहित सरसफाई, आगालागीबाट जोगाउनेलगायतका काम गर्दा बाह्रै महिना फरकफरक काम पाएको छु ।
उनलाई विदेश भन्दा वनकै कामको मोहले भुलेका छन् । ‘वन संरक्षण र रोजगारीमुलक काम पाएका छु,’ चन्द्रबहादुर सुनारले भने, ‘अरुको मुलुकमा भन्दा आफ्नो गाउँ, आफै बनाउन पाउँदा गर्व लागेको छ ।’ उनी ५ वर्षभन्दा बढी मलेसियामा रोजगारी गरे । फर्केर घरमा आएपछि यहीँ काममा दैनिक व्यस्त छन् ।
‘सानो छँदा गाइबाख्रा हेर्दा जंगल र अव्यवस्थित थियो, त्यसैले हामी रोजगारी खोज्दै मलेसिया हानियौं,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वन बनेपछि गाउँले संगठित भएर वन जोगाउन लागियो । सुरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र अहिले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन हुँदा विरुवा हुर्काउने, बढाउने र रुख बनाएर काठ काटेर बेच्दा उपभोक्तालाई रोजगारी पाइयो ।’
उनका अनुसार वनलाई व्यवस्थित गर्दा संरक्षण, काठ उत्पादन गरेर बेच्दा गाउँलेलाई रोजगारीसहित विकास निर्माणका काम पनि भएको उनले बताए । ‘खेती गरेर खान पुग्ने, वनमै काम पाइने गर्दा रोजगारी खोज्दै कतै धाउनुपर्ने बाध्यता छैन,’ वन हेरालु गोपाल खत्रीले भने, ‘मैले मासिक ९ हजार तबल पाउँछु । परिवारका सबै सदस्यले काम पाउँदा खर्च चलाउने पैसा पुग्ने र घरमा अन्नपात, तरकारी, गाइवस्तु पाल्दा परिवारमा खर्च जोहो गर्न सकस छैन, बचत पनि छ ।’
यसरी वनमा रोजगारी नपाएको भए यस्तो जंगलभित्र कोही नबस्ने उनले बताए । दुई दशक अगाडि वनमा काठ त थिए । बाङ्गा टिङ्गा, झाडीले अव्यवस्थित थियो । सामुदायिक बनाएर गाउँले मिलेर नांगो वनमा नयाँ विरुवा रोप्ने, उम्रेका रुखलाई हुर्काउने, झाडी सफा गरिदिने, पतल्याउने, हाँगाबिँगा काट्दा, बोटमा खनजोत गरेर माटो राख्ने, सिचाई गर्दा छिटो काठ उत्पादन, व्यवस्थित वन र सिधा रुख सहितको जंगल छ । जंगलमा ढलापडा रुख छैनन् । बुढा रुख क्रमशः बर्सेनी काट्ने र नयाँ उत्पादन गरेर जंगल बनाउने काममा स्थानीय उपभोक्ता सक्रिय छन् ।
वनको आम्दानीले स्थानीयलाई रोजगारीसहित गाउँको विकास पनि भएको छ । ३ सय ६८.९७ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको गैडे सामुदायिक वनको प्रमुख आम्दानी काठ र दाउरा हो । साल, सिसौंलगायतका काठ महंगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ । गतवर्ष काठ बिक्रीबाट वन समूहले ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जसमध्ये २३ लाखको विकास योजनाका काम भए । ६३ लाख रुपैयाँ बैंकमा बचत रहेको छ ।
उपभोक्ता समूहको नेतृत्वले गाउँलेसँग कहाँ के विकास आवश्यकता छ भन्नेबारे भेलामा छलफल गरेर बजेट विनियोजन हुन्छ । वन समूहकी सचिव सिता बेल्वासेले वनको आम्दानीबाट गाउँमा मोटरबाटो निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माण, सामुदायिक भवन, स्कुल भवन, विद्युत विस्तार, खानेपानी योजना सञ्चालनलगायत गरिबी न्यूनीकरण, आयआर्जन जस्ता काममा बजेट खर्च हुने गरेको बताइन् ।
गाउँमा तीन वटा स्कुल छन् । गंगा ज्योती माविमा २, पथ्थरकोटको जनज्योती आविमा २ र मौवाबारीमा रहेको रुद्रवेणी आविमा १ जना शिक्षकलाई वनकै आम्दानीबाट तलब उपलब्ध गराइएको छ । विद्यार्थीलाई ड्रेस, स्टेशनरी वितरण गरिएको छ । उपभोक्ताभित्रका गरिब परिवारलाई आर्थिक सहयोग जस्ता काम भएका छन् ।
गत वर्ष गरिबी न्यूनीकरणका लागि ३ लाख, मौवाबारी सिँचाइ कुलो निर्माणको लागि वनबाट ३ र वडा कार्यालयबाट २ गरी ५ लाख खर्च भएको छ । १६ लाखको लगानीमा टिकुरी सामाजिक भवन निर्माण, दुई जना विपन्न र एक बृद्ध परिवारको घरनिर्माण, वीरपुर धैरेनी ९ सय मिटर सडक ग्राभेल, वीरपुर कभर्डहल निर्माणको लागि १ लाखलगायत सिँचाइ कुलो, ६ लाख लगानीमा घाटगद्दीसम्म तटबन्ध, मन्दिर भवन निर्माण जस्ता विकासका काम गरिएको उनले बताइन् ।
बजेट विनियोजन गर्दा वडाध्यक्षको रोहबरमा योजना छनोट गरिन्छ । यो वर्ष काठ काट्ने काम भएकाले कति आम्दानी हुन्छ यकिन नभएको उनले बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षण, काठ उत्पादनदेखि वनको आम्दानीबाट रोजगारी र विकासका काममा ठूलो टेवा पुगेको सहायक वन अधिकृत एवं डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशर खड्काले बताए ।
‘वन समूहले १० वर्षे कार्ययोजना बनाएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यही कार्ययोजना के–के गर्ने भन्ने सबै उल्लेख हुन्छ, सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । वन कार्यालयको नियमन र प्राविधिक सहयोग गर्छौं ।’ यस क्षेत्रमा धेरै सालको रुख छ । यसको काठ मूल्यवान हुन्छ । सालको रुख ८० वर्षमा काठ तयार हुन्छ । ‘जंगलका भएका रुखको टाँचा लगाएर नम्बर लगाएका छौं,’ वन अधिकृत मोहन श्रेष्ठले भने, ‘कति वर्षमा कुन रुख काट्न उपयुक्त छ, त्यो सबै निर्धारण हुन्छ । हरेक वर्ष उमेर पुगेको रुख काट्ने गरिन्छ ।’
रुख काटेपछि भूइँमा आफैँ सालको विरुवा उम्रिन्छ, त्यसलाई हुर्काउने, गोडमेल गर्ने, आगालागीबाट जोगाउने गर्दा छिटो काठ उत्पादन हुने उनले बताए । संवर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापनले उपभोक्तालाई रोजागारी, राज्यलाई आम्दानी र वन संरक्षण भएको उनको तर्क छ । वन कार्यालयबाट उपभोक्तालई वन व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण, सिकाई, वन जोगाउन प्राविधिक सहयोग गरेको उनले बताए ।
समूहले काठ बेचेको आम्दानीको प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । भ्याट, आयकर गरी संघ सरकारलाई समूहले १५ प्रतिशत रकम बुझाउने गर्छ ।
