अर्घाखाँची – डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख मोहन् प्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि, चुनौती र आगामी प्राथमिकताबारे विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भएको छ।

२०८१ साल पौष १७ देखि २०८२ साल साउन २७ सम्मको अवधिको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले वन संरक्षण, व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार, उक्त अवधिमा ४२ वटा सामुदायिक वन समूहमा वन व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गर्दै १ लाख ५३ हजार ३२ क्युबिक फिट काठ र ४३० चैत्तालिस दाउरा उत्पादन भएको छ।  २१० हेक्टर वनलाई चक्ला वनको रूपमा स्वीकृति गराइ प्रदेश सरकारलाई वार्षिक ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिएको छ। वृक्षारोपण र बिरुवा वितरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि कार्यालयले २६.१ हेक्टर वन र ३० हेक्टर चौर क्षेत्रमा उपयोगी जातका बिरुवा रोपण गरेको छ। ६ वटा नर्सरीमार्फत १ लाख ८८ हजार बिरुवा उत्पादन भई ४३ हजारभन्दा बढी बिरुवा रोपण स्थलमा ढुवानी गरिएको छ। फलफूल, जडीबुटी र उच्च मूल्यका प्रजातिका करिब ३० हजार बिरुवा कृषक र सामुदायिक वनमा वितरण गरिएको छ। वन डढेलो नियन्त्रणमा सक्रिय पहल वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ७१ स्थानमा जनचेतना कार्यक्रम, ३१९ जना वन हेरालू परिचालन, ४० सामुदायिक वनलाई आर्थिक सहयोग, विद्यालयस्तरमा सचेतना कक्षा, मोबाइल माइकमिङ र रेडियो प्रसारण जस्ता गतिविधि सञ्चालन गरिएका छन्। साथै, १० सदस्यीय डढेलो नियन्त्रण टोली गठन गरी दमकल, सुरक्षा निकाय र वन डढेलो डेस्कको सक्रियता बढाइएको छ। वन्यजन्तुजन्य क्षति न्यूनीकरण र राहत वितरण बाँदर तथा चितुवाबाट हुने कृषिजन्य क्षति रोकथामका लागि २० जना हेरालू परिचालन गरिएको छ। प्रभावित किसानलाई करिब १६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र ६० किसानलाई ३५ वटा जंगली जनावर नखाने फलफूलका बिरुवा राहतस्वरूप वितरण गरिएको छ। राजस्व संकलन र आर्थिक योगदान वन पैदावार बिक्री वितरणबाट ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको छ। खोटो संकलन, कम्पोष्ट मल उत्पादन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, नदी–खोला व्यवस्थापन, शवदाह गृह निर्माण, बाटो मर्मत, वातावरणीय सफाइ र स्थानीय रोजगार सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। चुनौती र आगामी प्राथमिकता प्रतिवेदनमा जनशक्ति अभाव, बजेटको कमी, वन्यजन्तुजन्य क्षति, काठ–दाउराको कालोबजारी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। दीर्घकालीन बाँदर–चितुवा व्यवस्थापन, रोपण क्षेत्रको संरक्षण, सामुदायिक वनको संस्थागत सबलीकरण, आधुनिक प्रविधिबाट वन अपराध नियन्त्रण, र सल्ला वन व्यवस्थापनलाई आगामी प्राथमिकतामा राखिएको छ।  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै  डिभिजनल वन अधिकृत श्रेष्ठले अर्घाखाँचीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ।  डिभिजनल वन अधिकृत मोहन प्रसाद श्रेष्ठको १ बर्ष नपुग्दै सरुवा भएको हो ।सरुवा भएर जादा कार्याकालको गतिबिधि तथा गर्न बाँकि कामहरु सहितको प्रतिबेदन सार्बजानिक गर्ने प्रचलन नयाँ रहेको हो ।